7th Pay Commission: सरकार ने किये कर्मचारियों के इन 6 भत्तों में बदलाव, जारी हुआ ऑफिशियल मेमोरेंडम, अभी जाने पूरी डिटेल्स

Trends Of Discover, नई दिल्ली: सरकार ने जनवरी से जून तक केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता 4 फीसदी से 50 फीसदी तक बढ़ा दिया है बहरहाल, आइए जानते हैं वो कौन से छह भत्ते हैं, जिनका सरकार ने मेमोरेंडम जारी किया है।

चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस (सीईए)

7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता 50 फीसदी तक बढ़ाने का प्रस्ताव था. प्रस्ताव के मुताबिक, बाल शिक्षा भत्ता अब 25 फीसदी तक बढ़ा दिया गया है.

बाल शिक्षा भत्ता/छात्रावास सब्सिडी का दावा केवल दो बच्चों के लिए किया जा सकता है। छात्रावास अनुदान की राशि 6750/- प्रति माह है। यदि केंद्रीय कर्मचारी के बच्चे विकलांग हैं तो बाल शिक्षा भत्ता सामान्य दर से दोगुना है।

रात्रि ड्यूटी भत्ता (एनडीए)

7वें वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर रात्रि ड्यूटी भत्ते में भी संशोधन किया गया है। बता दें कि रात्रि ड्यूटी को 22:00 बजे से 6:00 बजे के बीच की गई ड्यूटी के रूप में परिभाषित किया गया है। रात्रि ड्यूटी के प्रत्येक घंटे के लिए 10 मिनट का एक समान वेटेज दिया जाता है। रात्रि ड्यूटी भत्ते की पात्रता के लिए मूल वेतन सीमा 43600/- रुपये प्रति माह है।

ओवर टाइम भत्ता (ओटीए), संसदीय सहायकों को देय विशेष भत्ता और विकलांग महिला कर्मचारियों के लिए बाल देखभाल विशेष भत्ते में भी बदलाव किए गए हैं।

रिस्क अलाउंस

सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा के आधार पर रिस्क अलाउंस की दरों में संशोधन किया गया है। रिस्क अलाउंस कार्य करने वाले कर्मचारियों को रिस्क अलाउंस दिया जाता है। इसके अलावा जिन लोगों के काम से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा।