8th pay commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर होगी नोटों की बारिश, सरकार ने आठवें वेतन को लागू करने का कर दिया ऐलान

Trends Of Discover, नई दिल्ली: 8th pay commission: सरकार हर दस साल में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे की समीक्षा और संशोधन के लिए एक वेतन आयोग की स्थापना करती है। यह प्रक्रिया इन कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण करने के लिए अभिन्न अंग रही है, अब तक ऐसे सात आयोग गठित किए जा चुके हैं। पहला वेतन आयोग जनवरी 1946 में गठित किया गया था, और सातवें की स्थापना 28 फरवरी 2014 को की गई थी, इसकी सिफारिशें 2016 में लागू की गईं।

आठवें वेतन आयोग का इंतजार

केंद्र सरकार के कर्मचारी आठवें वेतन आयोग के गठन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालाँकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल ऐसे किसी आयोग की स्थापना की कोई योजना नहीं है। वित्त मंत्री पकंज चौधरी ने कहा कि आठवें वेतन आयोग के गठन या दस साल तक इंतजार किए बिना केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन मैट्रिक्स में संशोधन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

वेतन वृद्धि

केवल आवधिक वेतन संशोधन पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, सरकार वेतन समायोजन के लिए वैकल्पिक तरीके तलाश रही है। चौधरी ने एक ऐसी प्रणाली लागू करने की संभावना का उल्लेख किया जहां आयक्रोयड फॉर्मूले के आधार पर वेतन वृद्धि प्रदर्शन से जुड़ी हो। यह दृष्टिकोण अधिक प्रदर्शन-संचालित मुआवजा संरचना की ओर बदलाव का प्रतीक है।

महंगाई भत्ता बढ़ता है

हालांकि आठवां वेतन आयोग जल्द ही सामने नहीं आएगा, लेकिन उम्मीद है कि सरकार जल्द ही केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए मुद्रास्फीति भत्ते में वृद्धि की घोषणा करेगी। यह भत्ता साल में दो बार संशोधित किया जाता है, आमतौर पर जनवरी और जुलाई में समायोजन किया जाता है। वर्तमान में 42% पर निर्धारित, चार प्रतिशत अंक की संभावित वृद्धि की अटकलें हैं।