यूपी प्रदेश वासियों के लिए बड़ी खबर, अब इन 39 गांवो की जमीन बिक्री पर लगी पाबंदी, योगी जी ने कर दिया ये बड़ा ऐलान

Trends Of Discover, लखनऊ: जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने 39 गांवों की जमीन की रजिस्ट्री कराने से पहले हाईवे और रिंग रोड के किनारे प्रस्तावित पांच टाउनशिप को बसाने का आदेश दिया है। इसमें कुछ छोटे गाँव भी शामिल हैं।

नामित नोडल अधिकारी (प्रशासन) ने संबंधित पांच विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने को कहा है। पांच विभागों से एनओसी मिलने पर उस गांव में जमीन की रजिस्ट्री की अनुमति दी जाएगी, जिसकी प्रतियां संलग्न होंगी।

इन विभागों से एन.ओ.सी.सी

वाराणसी विकास प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, तहसील और आवास विकास परिषद के कार्यालय अब एनओसी लेने के हकदार हैं। वाराणसी विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद ने मिलकर पांच नई टाउनशिप बनाई हैं।

3 दिन दिल्ली बंद, मेट्रो वापस लेने का फैसला, नया आदेश वीडीए और आवास विकास परिषद ने काशीद्वार, विश्व नगर, वैदिक नगर और वरुण विहार नाम से एक नई आवासीय योजना की पेशकश की है। वाराणसी विकास प्राधिकरण को पांच शहरी क्षेत्रों को बसाने के लिए 1214.6 हेक्टेयर जमीन की जरूरत होगी. सरकार से 17,630 करोड़ रुपये की जरूरत है.

परिवार की आजीविका खेती पर निर्भर है

भूमि अधिग्रहण के लिए आवास विकास परिषद से नोटिस मिलने से काश्तकारों ने भी अपनी चिंताएं व्यक्त करना शुरू कर दिया है। अधिकांश किसान अपनी ज़मीन इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि वे किसान हैं। परिवार खेती करता है.

हम जमीन लेकर कहां जाएंगे? कुछ किसान बाजार मूल्य पर जमीन की मांग कर रहे हैं। उनका दावा है कि उन्हें बाजार मूल्य से कम मुआवजा दिया जा रहा है। हम कम दर पर जमीन देंगे.

39 गांवों की जमीन की रजिस्ट्री करने से पहले डीएम ने नामित नोडल अधिकारी एडीएम को पांच विभागों से एनओसी लेने का आदेश दिया है।

इन अधिकारियों को एनओसी जारी करनी होगी

सचिव, आवास विकास परिषद, वीडीए परियोजना निदेशक, एनएचएआई अधीक्षण अभियंता, आरईएस तहसीलदार, अधीक्षण अभियंता, संबंधित तहसील