सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिली बड़ी राहत, महंगाई भत्ता और बकाया भुगतान पर बड़ा अपडेट

लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को एक बड़ी राहत दी है। फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 50 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता (DA) मिल रहा है। लेकिन अब सितंबर के तीसरे हफ्ते में केंद्र सरकार के कर्मचारियों का DA 3-4 फीसदी तक बढ़ सकता है। जब से यह अपडेट सामने आया है कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस फैसले से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई के बढ़ते प्रभाव से निपटने में काफी मदद मिलेगी।

महंगाई भत्ता कर्मचारियों की मासिक आय को बढ़ाता है और इसे उनकी जीवनशैली के अनुकूल बनाने में सहायक होता है। खासकर ऐसे समय में जब महंगाई दर लगातार बढ़ रही है DA में इस तरह का इजाफा कर्मचारियों के लिए बेहद राहतपूर्ण साबित होगा।

पेंशनभोगियों के लिए बड़ा अपडेट

जहां एक तरफ केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी का तोहफा दे रही है वहीं दूसरी तरफ प्रदेश सरकार ने भी पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को शिमला में एक समारोह के दौरान घोषणा की कि राज्य के 70 साल से अधिक उम्र के 27000 पेंशनभोगियों के बकाए का भुगतान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद राज्य के पेंशनभोगियों में खुशी की लहर है। कई वर्षों से लंबित बकाया राशि का भुगतान करने का निर्णय पेंशनधारियों के लिए एक बड़ी राहत है।

मुख्यमंत्री का राज्य की वित्तीय स्थिति पर जोर

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार 2027 तक हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि 2032 तक हिमाचल प्रदेश को देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाने की दिशा में काम हो रहा है।

राज्य की वित्तीय स्थिति को स्थिर करने के प्रयासों के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले छह महीनों में राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा जिससे कर्मचारियों को अतिरिक्त एरिया और डीए दिया जा सकेगा।

सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत

हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारी लंबे समय से डीए में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि 2025 की शुरुआत तक राज्य सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और एरिया मिल जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि जब उनकी सरकार सत्ता में आई थी तो राज्य पर करीब एक लाख करोड़ रुपये का कर्ज था बावजूद इसके उन्होंने सरकारी कर्मचारियों का ख्याल रखा और कई चरणों में डीए में सात फीसदी की बढ़ोतरी की।