BPL Ration Card: 8 करोड़ राशन कार्ड धारकों के लिए आई खुशखबरी, अब राज्य सरकार इन सभी लोगों का बनवाएगी नया राशन कार्ड, जाने
सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्र सरकार के E-shram portal पर पंजीकृत सभी लोगों के दो महीने के भीतर राशन कार्ड जारी करने का निर्देश दिया है और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे लोगों की संख्या 8 करोड़ है...
Trends Of Discover, नई दिल्ली: अगर आपका राशन कार्ड जारी नहीं हुआ है तो हम आपको सूचित करना चाहेंगे कि जल्द ही आपको इसे जारी कराने का मौका मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के अनुसार 8 करोड़ लोगों के राशन कार्ड जारी करने का आदेश दिया गया है ताकि इन सभी लोगों को राज्य सरकार की योजनाओं और खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभ प्रदान किया जा सके।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, राज्य अब प्रवासी श्रमिकों को राशन उपलब्ध कराते समय उनसे राशन कार्ड की मांग नहीं करेंगे। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें 2 माह के अंदर राशन कार्ड जारी किया जाए। ऐसे सभी व्यक्तियों के राशन कार्ड जारी किये जायेंगे जो ए-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हैं और उनके राशन कार्ड जारी नहीं किये गये हैं।
ई-केवाईसी कोई बाधा नहीं बनेगी
सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आदेश के अनुसार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दो महीने के भीतर पोर्टल पर पंजीकृत लगभग 8 करोड़ लोगों को राशन कार्ड जारी करने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने राज्यों को पोर्टल पर पंजीकृत लोगों को राशन कार्ड जारी करने का भी निर्देश दिया। कार्ड जारी करते समय कोई ई-केवाईसी नहीं होनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार को पहले पोर्टल पर पंजीकृत सभी प्रवासी श्रमिकों को राशन कार्ड जारी करने के लिए व्यापक प्रचार करना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि अनावश्यक देरी से 80 करोड़ राशन कार्ड धारकों को ई-केवाईसी में दिक्कत होगी. नए कार्डधारकों को जोड़ने से पहले इसे अपडेट करना भी जरूरी है.
बिना राशन कार्ड के भी मिलेगी खाद्य सामग्री
कोर्ट ने केंद्र सरकार को बिना राशन कार्ड के भी खाद सामग्री उपलब्ध कराने की प्रणाली विकसित करने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा है कि हर नागरिक को कल्याणकारी योजना का लाभ मिलना चाहिए और यह भी कहा कि कल्याणकारी राज्य में लोगों तक पहुंचना सरकार का कर्तव्य है. वर्तमान में देशभर में 28 करोड़ श्रमिक ऑनलाइन पोर्टल आई-लेबर पर पंजीकृत हैं।
