DA Arrear: केंद्र सरकार ने बढ़ाया DA/DR, लेकिन 18 महीने का एरियर कब मिलेगा ?

Trends Of Discover, नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने हाल ही में अपने एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनधारकों के महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 4% की बढ़ोतरी की घोषणा की है, जिससे महंगाई भत्ते की दर अब 50% हो गई है। इस निर्णय के बाद, सभी कर्मचारी और पेंशनभोगी अब 18 महीने के एरियर के भुगतान की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

18 महीने का एरियर
स्टाफ साइड की बैठक में AIDIF के महासचिव सी. श्रीकुमार ने इस मुद्दे को उठाया था और DOPT के सचिव से 18 महीने के एरियर का भुगतान करने का आग्रह किया था। इसके अलावा, ‘भारत पेंशनर समाज’ के सेक्रेटरी महेश्वरी ने भी कोरोनाकाल के दौरान रोके गए 18 महीने के एरियर को जारी करने के लिए सरकार से निवेदन किया था।

केंद्र सरकार की दलील
केंद्र सरकार ने बजट सत्र में यह माना था कि DA की बकाया राशि जारी करने के लिए कई कर्मचारी संगठनों ने निवेदन किया था, पर सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि 18 महीने का एरियर जारी नहीं किया जाएगा। सरकार का कहना था कि इस पैसे का उपयोग कोविड-19 महामारी के दौरान किया गया था, इसलिए अब यह संभव नहीं है।

कोरोनाकाल में DA का भुगतान रोका गया था
कोरोना महामारी के समय जनवरी 2020 से जून 2021 तक कुल 18 महीने के DA और DR की 3 किस्तें रोक दी गई थीं। उस समय सरकार ने आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया था। जनवरी 2020 में 21% महंगाई भत्ता था, जो जुलाई 2020 में 24% और जनवरी 2021 में 28% हो गया था, लेकिन सरकार ने केवल 17% के हिसाब से ही इसका भुगतान किया था।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला
यदि केंद्र सरकार आगामी लोकसभा चुनावों के बाद भी 18 महीने के एरियर का ऐलान नहीं करती है, तो कर्मचारी और पेंशनभोगी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की योजना बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में कहा था कि सैलरी और पेंशन को रोका नहीं जा सकता है, और 18 महीने का एरियर भी सैलरी और पेंशन का हिस्सा है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 6% ब्याज के साथ भुगतान करना होगा। इसलिए, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के आधार पर चुनौती दी जाएगी और कर्मचारी अपने हक की मांग करेंगे।

देश की आर्थिक स्थिति और एरियर का भुगतान
वर्तमान समय में देश की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी हो गई है, इसलिए 18 महीने के DA एरियर का भुगतान सरकार को करना चाहिए। कोरोना के समय देश की स्थिति अच्छी नहीं थी, और कर्मचारियों ने उस समय अपने मन को मना लिया था। लेकिन अब, जब देश की वित्तीय स्थिति में सुधार हो गया है, तो सरकार को कर्मचारियों के एरियर का भुगतान करना ही पड़ेगा, नहीं तो कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट जाने को मजबूर हो जाएंगे।

कितना मिलेगा 18 महीने DA एरियर का पैसा?
यदि कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट अपने पूर्व फैसले के आधार पर कर्मचारियों और पेंशनधारकों का रोका गया DA का भुगतान करने का आदेश केंद्र सरकार को दे सकती है। ऐसे में हर एक कर्मचारी के खाते में 50 हजार रुपये से लेकर 2 लाख रुपये के बीच राशि जमा हो सकती है। हर कर्मचारी की बेसिक पे के हिसाब से उन्हें एरियर मिलेगा।