DA Arrears : सरकारी कर्मचारियों के डीए एरियर को लेकर बड़ी खबर, इस खाते में आएंगे 34,000 करोड़ रुपये, जानें बड़ी अपडेट

केंद्र सरकार ने 7th Pay Commission के तहत अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) के 34000 करोड़ रुपये से अधिक के एरियर का भुगतान फिलहाल टाल दिया है। यह एरियर कोविड-19 महामारी के दौरान रोक दिया गया था और अब इसे लेकर सरकारी कर्मचारी और विपक्षी दल लगातार आवाज उठा रहे हैं।

DA एरियर क्या है और इसकी मांग क्यों हो रही है?

महंगाई भत्ता (DA) सरकारी कर्मचारियों को उनके वेतन के साथ एक अतिरिक्त राशि के रूप में दिया जाता है जो देश में महंगाई की दर के आधार पर निर्धारित होती है। यह भत्ता कर्मचारियों को महंगाई से निपटने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पेंशनरों को भी महंगाई राहत (DR) के रूप में यह लाभ मिलता है।

कोविड-19 महामारी के दौरान जनवरी 2020 से लेकर जनवरी 2021 तक की तीन किस्तों में DA और DR के भुगतान को रोक दिया गया था। उस समय महामारी से उत्पन्न आर्थिक संकट से निपटने के लिए यह निर्णय लिया गया था। इससे सरकार ने 34402.32 करोड़ रुपये की बचत की थी। लेकिन अब जबकि आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है सरकारी कर्मचारी और पेंशनर इस 18 महीने के एरियर की मांग कर रहे हैं।

सरकार ने DA एरियर पर क्या रुख अपनाया है?

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में इस मुद्दे पर सरकार का रुख साफ किया। उन्होंने कहा कि महामारी के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट को देखते हुए यह आवश्यक था कि DA और DR के भुगतान को कुछ समय के लिए रोका जाए। इस निर्णय ने उस समय सरकार को आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में मदद की। हालांकि वर्तमान में सरकार इस एरियर के भुगतान के पक्ष में नहीं है।

पंकज चौधरी ने यह भी बताया कि नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NCJCM) और गवर्नमेंट एम्प्लॉयीज एसोसिएशन ने इस संबंध में सरकार को पत्र भेजे हैं। बावजूद इसके सरकार का कहना है कि फिलहाल इस मुद्दे पर विचार करने का सही समय नहीं आया है क्योंकि महामारी के प्रभाव अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुए हैं।

DA एरियर पर सरकार ने कैसे किया था 34402 करोड़ रुपये की बचत?

सरकार ने 1 जनवरी 2020 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 की DA और DR की तीन किस्तों को रोक कर 34402.32 करोड़ रुपये की बचत की थी। यह फैसला उस समय की आर्थिक कठिनाइयों से निपटने के लिए लिया गया था। सरकार ने इस राशि का उपयोग महामारी के दौरान आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए किया था। हालांकि अब जबकि आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार हो रहा है कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें इस रोक का भुगतान अब मिलना चाहिए।