DA Hike Update: चुनाव के बीच सरकार की नई गाइडलाइन, सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्तों पर पड़ेगा असर ?

Trends Of Discover, नई दिल्ली: सरकार ने आखिरकार सरकारी कर्मचारियों की सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट (Self Assessment Report) जमा करने की समय सीमा बढ़ा दी है। खबरों के मुताबिक, प्रशासन ने चुनावों के बीच में जम्मू-कश्मीर में सरकारी कर्मचारियों द्वारा ये रिपोर्ट जमा करने की समय सीमा बढ़ा दी है. प्रशासन ने कहा कि यह बड़ा फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि इस वक्त जम्मू-कश्मीर में मतदान चल रहा है. 

पहले यह रिपोर्ट 31 मई तक सौंपी जानी थी। हालांकि, इस बार 15 जून तक रिपोर्ट सौंपनी है. सचिवालय की ओर से पहले ही दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं। इसके मुताबिक सरकार ने जनवरी से मार्च तक की कार्य रिपोर्ट जमा करने की जानकारी दी है.

जम्मू-कश्मीर के वित्त विभाग के कोड डिवीजन की गाइडलाइन के मुताबिक इस बार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है. यह बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2024 से प्रभावी बताया जा रहा है. 

खबर है कि नई गाइडलाइंस को देश में लोकसभा चुनाव के दौरान बढ़ाया जा रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता चार फीसदी बढ़ा दिया गया है। 

इससे पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50 फीसदी तक बढ़ाया गया था. बताया जा रहा है कि यह बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता जनवरी से प्रभावी होगा

गाइडलाइन के मुताबिक बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों के खाते में मई महीने की सैलरी के साथ जाएगा. इसके अलावा जनवरी से अप्रैल महीने का महंगाई भत्ता एक साथ दिया जाएगा. 

यानी सरकारी कर्मचारियों को मई में मोटी रकम मिलेगी. नोटिफिकेशन में बताया गया कि यह महंगाई भत्ता सातवें वेतन आयोग के तहत बढ़ाया गया है। केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव की तारीख की घोषणा से पहले एक कदम में महंगाई भत्ता बढ़ा दिया था. 

सरकारी कर्मचारियों के महंगे भत्ते माफ होंगे या नहीं यह अभी तक पता नहीं चल पाया है. जुलाई में मामला साफ हो जाएगा और तभी पता चलेगा कि अब नया महंगाई भत्ता कितना होगा. 

वहीं जनवरी तक का AICPI इंडेक्स फिलहाल 138.9 पर है. इस हिसाब से महंगाई भत्ता बढ़ाकर 51 फीसदी किया जाना चाहिए. गणना के मुताबिक फरवरी में महंगाई भत्ता 51.42 फीसदी तक पहुंच जाएगा.