Employees Salary: कर दिया सरकार ने बड़ा ऐलान, बकाया एरियर के साथ मिलेगा अब पूरी सैलरी, हो गई डीए में बढ़ोतरी
Trends Of Discover, नई दिल्ली: मार्च से उन्हें राशि उपलब्ध करायी जायेगी पेंशनर्स को भी होगा फायदा। अधिकारियों-कर्मचारियों के एरियर की अंतिम किश्त की राशि का भी भुगतान किया जायेगा. फिलहाल उन्हें 42 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा था, जबकि छठे वेतनमान के लिए महंगाई भत्ते में 9 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. इसे बढ़ाकर 230% कर दिया गया है.
सरकार पर 816 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ
इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत सचिवों के हित में एक बड़ा फैसला लिया गया है। ग्राम पंचायत सचिवों को 55 दिनों की हड़ताल अवधि का वेतन देने का निर्णय लिया गया है। उनकी हड़ताल अवधि को अर्जित अवकाश में समायोजित किया जाएगा। कर्मचारियों के नुकसान की भरपाई के साथ उनके वेतन में कटौती नहीं की जाएगी।
महंगाई भत्ते में 9% की बढ़ोतरी
मुख्यमंत्री ने आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले अधिकारियों और कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के एरियर की अंतिम किश्त का भुगतान करने की भी घोषणा की है। महंगाई भत्ता बढ़ाकर 46 फीसदी कर दिया गया है.
फिलहाल उन्हें 42 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा था, जबकि छठे वेतनमान के लिए महंगाई भत्ते में 9 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. इसे बढ़ाकर 230% कर दिया गया है.
सरकार पर 816 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ
मार्च से कर्मचारियों को लाभ मिलेगा 3 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को होगा फायदा. सरकार के इस फैसले से राज्य सरकार पर 816 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा.
वेतन पेंशन समेत भत्तों में बड़ी बढ़ोतरी
छत्तीसगढ़ की विष्णु देव साय सरकार द्वारा लिए गए फैसले से कर्मचारियों को फायदा होगा और उनके वेतन, पेंशन और भत्ते में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. अप्रैल से उनके खाते में राशि बढ़ा दी जायेगी.
55 दिन की हड़ताल अवधि का वेतन उपलब्ध
पंचायत सचिव को 55 दिनों की हड़ताल अवधि का वेतन उपलब्ध कराया जायेगा. उन्हें अर्जित अवकाश में समायोजित किया जाएगा। इस फैसले से सरकार पर 70 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा.
मांगों एवं समस्याओं पर विचार हेतु समिति का गठन
इसके अलावा कर्मचारियों की मांगों और समस्याओं पर विचार के लिए प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति का गठन किया गया है।
समिति कर्मचारियों की मांगों एवं समस्याओं पर विचार करेगी तथा कर्मचारी हित में उचित सुझाव भी देगी। इसमें प्रमुख सचिव, विधि एवं विधिक सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, सचिव, वित्त शामिल होंगे। सदस्य सचिव के रूप में सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव शामिल होंगे।
