केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, पेंशन क्लेम सेटलमेंट, रिटायरमेंट के बाद समय पर मिलेगी पेंशन

सेवानिवृत्ति के बाद मासिक पेंशन कर्मचारियों के लिए बुढ़ापे का एकमात्र सहारा होती है। अक्सर पेंशन समय पर न मिलने से कई पेंशनधारकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब यह समस्या समाप्त हो जाएगी क्योंकि केंद्र सरकार ने पेंशन प्रक्रिया में देरी को गंभीरता से लिया है। वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि कर्मचारियों को समय पर पेंशन मिले। इसके लिए एक सख्त समय सीमा निर्धारित की गई है। सरकार के इस नए कदम से कर्मचारियों के पेंशन दावे बिना किसी देरी के समय पर निपटाए जाएंगे।

पेंशनदाताओं को मिलेगी राहत

केंद्र सरकार ने पेंशन दावों में देरी की समस्या का हल निकालने के लिए कदम उठाए हैं। वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड को पेंशन दावों के निपटान के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। सीसीएस (पेंशन) नियम 2021 का पालन करते हुए अधिकारियों को कहा गया है कि वे अपने कार्यों को तेज करें और समयसीमा का पालन करें। यह निर्णय उन पेंशनधारकों के लिए राहत लेकर आएगा जो समय पर पेंशन न मिलने के कारण आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे थे।

पेंशन दावों के निपटान की प्रक्रिया

केंद्रीय कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति से पहले ही अपनी पेंशन प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। सेवानिवृत्ति की तारीख से एक साल पहले कर्मचारियों को अपने सेवा रिकॉर्ड और आवश्यक शर्तों का सत्यापन करना होगा। इसके बाद सेवानिवृत्ति से छह महीने पहले कार्यालय प्रमुख को आवश्यक दस्तावेज़ भेजने होंगे। पेंशन का मामला सेवानिवृत्ति से चार महीने पहले पेंशन लेखा कार्यालय को भेजा जाना चाहिए ताकि पेंशन प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके और कर्मचारी को पेंशन मिलने में देरी न हो।

पेंशन प्रक्रिया होगी सरल

सरकार ने पेंशनधारकों की सुविधा के लिए फॉर्म 6ए लॉन्च किया है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस फॉर्म की शुरुआत की है जो पेंशन प्रक्रिया को सरल बनाने में मदद करेगा। इससे पहले पेंशन के लिए 9 अलग-अलग फॉर्म भरने पड़ते थे लेकिन अब सिर्फ एक फॉर्म 6ए भरना होगा।

इस नई प्रक्रिया से सरकारी कर्मचारियों को पेंशन से संबंधित कागजी काम कम करना पड़ेगा और उनकी पेंशन प्रक्रिया तेज़ी से पूरी होगी। यह फॉर्म जनवरी 2025 से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगा। इसके अलावा ई-एचआरएमएस (electronic human resource management system) को पेंशन प्रणाली के साथ एकीकृत किया जा रहा है जिससे कर्मचारियों का समय भी बचेगा और प्रक्रिया डिजिटल रूप से हो सकेगी।

सरकार की पहल से आएगा बदलाव

पेंशन प्रक्रिया में सुधार लाने की इस पहल का उद्देश्य कर्मचारियों को बिना किसी परेशानी के समय पर पेंशन प्रदान करना है। पेंशन के लिए देरी अब इतिहास बनेगी क्योंकि सरकार ने पेंशन प्रक्रिया को मजबूत और प्रभावी बनाने की दिशा में कई ठोस कदम उठाए हैं। इस नई प्रक्रिया से कर्मचारियों और पेंशनधारकों को बड़ी राहत मिलेगी।