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मनरेगा मजदूरों को मोदी सरकार ने दी बड़ी सौगात, मनरेगा मजदूरी दर में सरकार ने करी 3 से 10% की बढ़ोतरी, 1 अप्रैल से शुरू होंगी नई दरें

केंद्र की मोदी सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MNREGA) के तहत काम करने वाले श्रमिकों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने मनरेगा मजदूरी दर में 3 से 10 फीसदी तक की बढ़ोतरी की है. इस संबंध में 28 मार्च को अधिसूचना जारी कर दी गई है.
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MNREGA
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Trends Of Discover, नई दिल्ली: सरकार ने मनरेगा मजदूरी दर में 3 से 10 फीसदी तक की बढ़ोतरी की है. इस संबंध में 28 मार्च को अधिसूचना जारी कर दी गई है. लोकसभा चुनाव से पहले वेतन दर में बढ़ोतरी वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए है। मनरेगा श्रमिकों के लिए नई वेतन दरें 1 अप्रैल, 2024 से लागू होंगी।

मनरेगा मजदूरी में बढ़ोतरी चालू वित्त वर्ष में हुई बढ़ोतरी के समान है। अधिसूचना के अनुसार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 2023-2 की तुलना में 2024-25 के लिए मजदूरी दर में सबसे कम 3% की वृद्धि हुई है। गोवा में सबसे अधिक 10.6% की वृद्धि देखी गई।

चुनाव आयोग से मिली अनुमति

बिजनेस स्टैंडर्ड ने सूत्रों के हवाले से बताया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा मजदूरी दरों को अधिसूचित करने से पहले चुनाव आयोग से अनुमति मांगी थी क्योंकि लोकसभा चुनाव के कारण देश भर में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। जैसे ही चुनाव आयोग से हरी झंडी मिली, मंत्रालय ने तुरंत बढ़ोतरी की अधिसूचना जारी कर दी.

मनरेगा क्या है?

मनरेगा कार्यक्रम 2005 में ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से शुरू किया गया था। यह दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत, सरकार ने एक न्यूनतम वेतन तय किया है जिस पर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को रोजगार मिलता है। 

मनरेगा के तहत किये गये कार्य अकुशल हैं। इसमें गड्ढे खोदने से लेकर नालियां बनाने तक सब कुछ शामिल है। यह योजना एक वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान करती है।

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