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राज्य सरकार इन अधिकारियों को देगी 21 तरह के भत्तों का लाभ, सरकार इनके खाते में डालेगी बड़ी रकम, आदेश हुआ जारी

राज्य सरकार ने न्यायिक अधिकारियों को 21 तरह के भत्ते देने का फैसला किया है. इसके तहत अधिकारी वाहन परिवहन भत्ता, महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, फर्नीचर और एयर कंडीशनिंग भत्ता और अवकाश यात्रा रियायत भत्ता सहित विभिन्न भत्तों के हकदार होंगे।
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Trends Of Discover, नई दिल्ली: होली से पहले उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने न्यायिक अधिकारियों को बड़ा तोहफा दिया है. राज्य सरकार ने न्यायिक अधिकारियों को 21 प्रकार के भत्तों का लाभ देने का निर्णय लिया है. कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद कार्मिक विभाग ने इस संबंध में अध्यादेश भी जारी कर दिया है.

यह व्यवस्था राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग द्वारा सेवारत न्यायिक अधिकारियों, सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों और पेंशनभोगियों के लिए की गई सिफारिशों पर आधारित है। भत्तों के अलावा न्यायिक अधिकारियों को स्थानांतरण अनुदान भी दिया जाएगा।

जानिए आपको क्या मिलेंगे भत्ते

  • आदेश के तहत न्यायिक अधिकारियों को अपने दो बच्चों को इंटरमीडिएट तक पढ़ाने के लिए बाल शिक्षा भत्ता दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें भत्ते के रूप में 2,250 रुपये और छात्रावास अनुदान के रूप में 6,750 रुपये प्रति माह मिलेंगे।
  • आवास अग्रिम भत्ता अतिरिक्त शुल्क भत्ता, वाहन परिवहन भत्ता, महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, फर्नीचर और एयर कंडीशनिंग भत्ता, मकान रखरखाव भत्ता, अवकाश यात्रा रियायत भत्ता भी दिया जाएगा।
  • अर्जित अवकाश नकदीकरण, बिजली और पानी शुल्क, उच्च योग्यता भत्ता, पहाड़ी क्षेत्रों या दूरदराज के स्थानों में तैनात लोगों को अतिरिक्त भत्ता। इसका भुगतान 5,000 रुपये प्रति माह की दर से किया जाएगा.
  • घरेलू नौकरों या घरेलू सहायकों को काम पर रखने के लिए 10000 प्रति माह भत्ता। चिकित्सा भत्ता, चिकित्सा सुविधा भत्ता, समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं लेने का भत्ता, वस्त्र भत्ता, प्रशासनिक कार्यों के लिए विशेष भत्ता, आतिथ्य भत्ता, घरों में लगे टेलीफोन मोबाइल के लिए भत्ता भी दिया जाएगा।

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