दबाव में मुख्यमंत्री ने खुद लिया बड़ा फैसला! DA 1 महीने बाद लाएगा बड़ी खबर

केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए बढ़ने और कार्यस्थल पर वेतन बढ़ने की संभावना है। साल की शुरुआत से ही कर्मचारियों के डीए समेत कई भत्ते बढ़ाए गए हैं. इस साल लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ा दिया गया है. नतीजतन उन्हें फिलहाल 50 फीसदी की दर से डीए मिल रहा है. हाल ही में सुनने में आया है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए अगले सितंबर में फिर से DA बढ़ाया जाएगा. लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों की खुशखबरी के बीच राज्य सरकार के कर्मचारी नाराज चल रहे हैं. जिसके चलते समय-समय पर आंदोलन भी चलता रहता है। ऐसे में इस बार खुद मुख्यमंत्री ने खुशखबरी दी है.

DA बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान!
सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार के विभिन्न अराजपत्रित कर्मचारियों के प्रतिनिधि और शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधि पहले ही डीए बढ़ोतरी और वेतन वृद्धि पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री से मुलाकात कर चुके हैं। और उस संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही राज्य की वित्तीय स्थिति की समीक्षा की जाएगी. और एक बार समीक्षा चरण पूरा होने के बाद 1 महीने के भीतर डीए पर सीधे चर्चा की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा 'राज्य सरकार सरकारी कर्मचारियों की सभी यथार्थवादी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी.'

बैठक से निकली बड़ी जानकारी!
लेकिन तथ्य यह है कि यह लाभ पश्चिम बंगाल के राज्य कर्मचारियों के लिए नहीं है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस डीए वृद्धि का आश्वासन दिया है। सूत्रों के मुताबिक सुखविंदर सिंह सुखुर सरकार के सत्ता में आने के बाद उन पर करीब एक लाख करोड़ रुपये का बोझ पड़ा. बैठक में उस स्थिति से निपटने के अलावा सरकारी कर्मचारियों के डीए बढ़ोतरी पर भी चर्चा होगी. इससे पहले उनकी सरकार ने कर्मचारियों का डीए 7 फीसदी बढ़ाया था. इस बार भी कर्मियों की मांगों पर विचार किया जायेगा.

संयोग से आज की बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार पर भारी धनराशि के अतिरिक्त बोझ के लिए भाजपा जिम्मेदार है। साथ ही केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजनाओं को लागू करने के लिए राज्यों पर वित्तीय प्रतिबंध लगा दिया है। जिसकी जिम्मेदारी अब राज्य सरकार उठा रही है.