UP DR Hike 2024: शाम होते ही लाखों पेंशनभोगियों को मिला तोहफा, महंगाई राहत मे सरकार ने की बढ़ोतरी, बकाया का भी मिलेगा भुगतान, जाने
Trends Of Discover, लखनऊ: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद लाखों पेंशनरों के लिए खुशखबरी है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के लिए 4 फीसदी महंगाई राहत बढ़ाने का आदेश दिया है,
जो सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने के बाद किया गया है। राज्य पेंशनरों का डीआर इसके बाद 46प्रतिशत से 50 प्रतिशत हो गया, जो जनवरी 2024 से लागू होगा। 12 लाख पेंशनरों को इससे लाभ मिलेगा।
पेंशनर्स का DR 4% बढ़ा, अप्रैल से खाते में आएगी पेंशन
लोकसभा चुनाव से पहले, योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के 12 लाख पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) दर में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी की है।
नई दरें 1 जनवरी 2024 से लागू होंगी, इसलिए जनवरी-फरवरी का बकाया भी मिलेगा। अप्रैल से पेंशनभोगियों को 46 फीसदी की जगह 50 फीसदी की दर से महंगाई राहत मिलेगी.
इन पेंशनधारियों को मिलेगा लाभ
- यह आदेश शिक्षा/तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के पेंशनभोगियों पर भी लागू होगा जिन्हें सरकारी पेंशनभोगियों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन स्वीकृत है।
- यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, स्थानीय निकायों एवं सार्वजनिक उपक्रमों के सेवकों पर लागू नहीं होगा। पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिए महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
- अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए एक अलग आदेश जारी किया गया है, जिन्हें 1 जनवरी 2024 से उनके मूल वेतन के 50 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता (DA) की भी अनुमति दी गई है। अखिल भारतीय सेवाओं में भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के अधिकारी शामिल हैं।
यूपी के कर्मचारियों का DA भी बढ़ा
यूपी के 16 लाख सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी 4 फीसदी बढ़ा दिया गया है. राज्य कर्मचारियों को अब केंद्र के समान 50 फीसदी डीए मिलेगा। नई दरें 1 जनवरी 2024 से लागू होंगी। जनवरी और फरवरी महीने के एरियर का भी भुगतान किया जाएगा।
कर्मचारियों को जनवरी और फरवरी का बकाया उनके पीएफ खातों में जमा किया जाएगा, जबकि मार्च के डीए का भुगतान अप्रैल के वेतन के साथ किया जाएगा। इस बड़े फैसले से उत्तर प्रदेश के लगभग 10 लाख राज्य कर्मचारियों और 8 लाख शिक्षकों को फायदा होगा, जबकि सरकारी खजाने पर 350 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
