8 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, जनवरी का रुका हुआ वेतन जल्द होगा जारी

उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में अपने आठ लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए एक ऐसा आदेश जारी किया है जिसे सुनकर किसी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई तो किसी के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। जी हाँ बात हो रही है जनवरी के रुके हुए वेतन की जो अब कुछ शर्तों के साथ मिलने जा रहा है।

आदेश का असली मतलब

प्रमुख सचिव एम देवराज के मुताबिक अब सरकारी कर्मचारियों का वेतन तब ही मिलेगा जब वे अपना self appraisal (हाँ वही जिसमें आप अपने काम की तारीफ खुद ही करते हैं) भरेंगे और उसे अपने अधिकारी से स्वीकृत कराएंगे। यानी अब आलसियों के दिन गए! जिन लोगों ने अब तक अपना self appraisal नहीं भरा है उनके लिए यह आदेश किसी wake-up call से कम नहीं है।

15 दिन का अल्टीमेटम

सरकार ने कर्मचारियों को अपना self appraisal भरने के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया है। यानी अब बहानेबाज़ी का कोई चांस नहीं। अगर इन 15 दिनों में भी आपने यह जरूरी काम नहीं किया तो फिर मार्च में फरवरी का वेतन भी रोक दिया जाएगा। सोचिए महीने के अंत में जब जेब में सिर्फ पुराने रसीदें और सिक्के बचें तो हालत कैसी होगी!

कर्मचारियों की प्रतिक्रिया

जैसे ही यह आदेश जारी हुआ सरकारी दफ्तरों में चाय के कप के साथ चर्चा का नया मुद्दा मिल गया। कोई बोला भाई अपना काम खुद तारीफने वाला तो अच्छा ही लिखेगा न! तो कोई बोला अब तो appraisal में लिखना पड़ेगा – मैं हीरो हूँ बाकी सब जीरो हैं।

किसी ने तो यह तक कहा सरकार कह रही है खुद ही लिखो कि आप कितने काबिल हो। अब इसमें झूठ भी नहीं बोल सकते और सच्चाई भी बर्दाश्त नहीं होती।

सरकार का मकसद

सरकार का मानना है कि इस प्रक्रिया से सरकारी कर्मचारियों के काम में पारदर्शिता (transparency) और जवाबदेही (accountability) आएगी। यानी अब boss को भी पता चलेगा कि कर्मचारी सच में काम कर रहा है या बस फाइलों के ढेर में छुपा हुआ है।

सरकार का तर्क है कि इससे कर्मचारियों में काम के प्रति सजगता बढ़ेगी और वे अपने दायित्वों को गंभीरता से लेंगे। और हाँ इससे बिना काम के आराम वाले युग का भी अंत होने वाला है।