बिहार के इस फोरलेन सड़क में आने वाली भूमि अधिग्रहण की अड़चनें हुईं दूर! चार फेज़ में बनेगी यह सड़क
आमस-दरभंगा फोरलेन परियोजना गया जिले के आमस से शुरू होकर पटना, हाजीपुर, समस्तीपुर होते हुए दरभंगा तक जाएगी। यह सड़क परियोजना चार फेज में पूरी की जाएगी।
आमस-दरभंगा फोरलेन सड़क भारतमाला परियोजना के तहत बनाई जा रही है। यह सड़क बिहार के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस परियोजना से राज्य के कई जिलों और सैकड़ों गांवों को जोड़ने में मदद मिलेगी। लंबे समय से बाधित इस परियोजना में भू-अधिग्रहण से जुड़ी समस्याएं अब हल हो चुकी हैं।
भारतमाला परियोजना का हिस्सा
आमस-दरभंगा फोरलेन परियोजना गया जिले के आमस से शुरू होकर पटना, हाजीपुर, समस्तीपुर होते हुए दरभंगा तक जाएगी। यह सड़क परियोजना चार फेज में पूरी की जाएगी।
- पहला फेज: आमस से जहानाबाद और नालंदा के करायपरसुराय तक।
- दूसरा फेज: पटना के कच्ची दरगाह से होकर हाजीपुर के कल्याणपुर तक।
- तीसरा फेज: समस्तीपुर के ताजपुर तक।
- चौथा फेज: दरभंगा के बेला-नवादा के पास एनएच-27 पर मिलान।
भूमि अधिग्रहण से जुड़ी समस्याएं सुलझीं
पटना डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी राजीव मिश्रा ने रामनगर खंड में भूमि का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य में लगी एजेंसी और विभागों को तुरंत काम शुरू करने का निर्देश दिया।
- इस परियोजना के लिए 221.63 एकड़ सरकारी भूमि चिन्हित की गई है।
- फतुहा और धनरूआ क्षेत्रों में कुल 410.52 एकड़ भूमि अधिग्रहित की गई।
- अब तक 540 रैयतों को 68.46 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया है।
- शेष मामलों के लिए पटना न्यायालय में 25.34 करोड़ रुपये जमा किए गए हैं।
पटना प्रशासन की सक्रियता
डीएम और एसएसपी ने पुनपुन के पिपरा थाना क्षेत्र की भूमि का निरीक्षण भी किया। अधिकारियों को लंबित कार्रवाई जल्द से जल्द पूरी करने के निर्देश दिए गए। मसौढ़ी एसडीओ और एसडीपीओ को भूमि की स्थिति की जांच का काम सौंपा गया है।
परियोजना की अहमियत
यह सड़क बिहार के आंतरिक और आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाएगी।
- संपर्क में सुधार: राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को बेहतर संपर्क मिलेगा।
- समय की बचत: आवागमन का समय घटेगा।
- व्यापार में तेजी: कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ा जाएगा।
- पर्यटन को बढ़ावा: नालंदा और गया जैसे पर्यटक स्थलों तक पहुंच आसान होगी।
फोरलेन निर्माण से गांवों की स्थिति बदलेगी
इस फोरलेन परियोजना के जरिए सैकड़ों गांवों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और ग्रामीण इलाकों का विकास होगा।
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