Haryana News: हरियाणा में इन लोगों के लिए बुरी खबर! रद्द होगा परिवार पहचान पत्र, जानें क्यों

Haryana वालों के लिए बड़ी खबर है! अगर आप सोच रहे थे कि परिवार पहचान पत्र (PPP) एक बार बनवाने के बाद हमेशा-हमेशा के लिए आपकी जेब में रहेगा तो अब ज़रा ध्यान दीजिए। haryana government ने अब नए फरमान सुना दिए हैं जिससे कुछ लोगों का PPP रद्द (Cancel) होने वाला है। आइए जानते हैं आखिर माजरा क्या है।

किसका होगा PPP रद्द?

अगर आप हरियाणा से पलायन (Migration) कर चुके हैं या फिर लंबे समय से प्रदेश से बाहर रह रहे हैं तो संभल जाइए! सरकार ने अब ऐसा नियम लागू कर दिया है कि ऐसे परिवारों का परिवार पहचान पत्र रद्द कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं अगर परिवार में कोई सदस्य अब इस दुनिया में नहीं है तो भी उनकी Family ID कैंसिल हो जाएगी।

और सुनिए अगर परिवार का मुखिया (Head of Family) खुद प्राधिकरण के पास जाकर कह दे कि फलां सदस्य को PPP से बाहर करना है तो बस एक Application के बाद उस सदस्य का PPP नंबर भी History बन जाएगा।

PPP डेटा किसी से नहीं होगा शेयर

हरियाणा के परिवार पहचान प्राधिकरण के सीईओ जे गणेशन ने आदेश जारी कर दिए हैं कि अब PPP डेटा किसी भी गैर-सरकारी (Non-Government) काम के लिए शेयर नहीं किया जाएगा। तो अगर किसी ने सोचा था कि डेटा बेच-बेचकर धंधा चमकाएंगे, तो भाई साहब, अब गेम ओवर है!

अब यह डेटा सिर्फ सरकारी योजनाओं (Government Schemes), सब्सिडी सेवाओं और भर्तियों (Recruitments) के लिए ही इस्तेमाल होगा। Haryana Staff Selection Commission (HSSC) और Haryana Public Service Commission (HPSC) जैसी एजेंसियों को ही इसका उपयोग करने की इजाज़त होगी।

कौन-कौन कर सकता है डेटा का उपयोग?

• केंद्र सरकार (Central Government)
• राज्य सरकार (State Government)
• विश्वविद्यालय (Universities)
• निगम (Corporations)
• वैधानिक प्राधिकरण (Statutory Authorities)
• स्थानीय निकाय (Local Bodies)

बाकी सब Agencies के लिए तो साफ-साफ No Entry का बोर्ड लगा दिया गया है।

PPP में कैसे होगा डेटा अपडेट?

अब बात करते हैं डेटा अपडेट (Data Update) की। परिवार पहचान पत्र में दर्ज किसी सदस्य की जाति (Caste) की वेरिफिकेशन (Verification) की जिम्मेदारी अब पटवारी और कानूनगो के सिर पर है। परिवार द्वारा घोषित (Self-Declared) जाति की जानकारी पटवारी के पास भेजी जाएगी और अगर पटवारी और परिवार के बयान मैच कर गए, तो वाह! जाति वेरिफाई हो गई।

लेकिन अगर दोनों के बयानों में फर्क निकला तो मामला कानूनगो तक पहुंचेगा। अगर पटवारी और कानूनगो की रिपोर्ट मिलती है तो सब ठीक है लेकिन अगर यहां भी गड़बड़ निकली तो फाइनल फैसला मंडल राजस्व अधिकारी (SDM) का होगा। उनकी रिपोर्ट को अंतिम सत्यापन (Final Verification) माना जाएगा।

जन्म तिथि में सुधार अब आसान

अगर आपके PPP में जन्म तिथि (Date of Birth) गलत है तो परेशान मत होइए। अब इसके लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

• सरकारी कर्मचारियों के लिए उनके डेटाबेस (Database) में दर्ज जन्म तिथि ही मान्य होगी।
• रिटायर्ड जवानों के लिए सेवा मुक्त प्रमाण पत्र (Service Discharge Certificate) चलेगा।
• आम जनता के लिए जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate), दसवीं की मार्कशीट, पासपोर्ट, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट और वोटर आईडी (Voter ID) भी चलेगा।

मतलब साफ है अब भैया दस्तावेज़ ले आओ का झंझट थोड़ा कम हो गया है।

सरकार के फैसले का असर

सरकार के इस कदम से जहां एक तरफ सिस्टम में पारदर्शिता (Transparency) आएगी, वहीं दूसरी ओर फर्जीवाड़े (Fraud) पर भी लगाम लगेगी। लेकिन भाई साहब जिनका PPP रद्द होगा उनके लिए तो यह खबर किसी झटके से कम नहीं है।