Basic Salary Hike : सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बड़ा बदलाव, एक झटके में बढ़ जाएंगे 20 से 25 हजार रुपए, जानें अपडेट
Government employees basic salary: केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन वर्तमान में ₹18,000 है। यदि 8वें वेतन आयोग में सिफारिशें लागू होती हैं तो इसमें 92% की वृद्धि होकर यह ₹34,560 तक हो सकता है।
7th Pay Commission Basic Salary : हाल ही में कई कर्मचारी संघों ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग करते हुए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन, कर्मचारी परिसंघ और संयुक्त सलाहकार मशीनरी की राष्ट्रीय परिषद ने इस मुद्दे को बजट सत्र में उठाया। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि जल्द से जल्द 8वां वेतन आयोग लागू किया जाए ताकि केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई के साथ उनकी सैलरी भी उचित हो सके। फिटमेंट फैक्टर जो वेतन में वृद्धि का एक आधार तय करता है इसे अंतिम बार 2016 में 7वें वेतन आयोग के साथ संशोधित किया गया था।
उस समय लगभग 67.85 लाख पेंशनभोगियों और 48.62 लाख कर्मचारियों को इस बदलाव से लाभ हुआ था। 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना से बढ़ाकर 3.00 या 3.68 गुना करने की संभावना है। यदि इसे 3.68 गुना कर दिया गया, तो कर्मचारियों के वेतन में ₹20,000 से ₹25,000 तक की वृद्धि हो सकती है।
8वें वेतन आयोग से केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी बड़ी राहत
केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन वर्तमान में ₹18,000 है। यदि 8वें वेतन आयोग में सिफारिशें लागू होती हैं तो इसमें 92% की वृद्धि होकर यह ₹34,560 तक हो सकता है। इस प्रकार की वृद्धि से सरकारी कर्मचारियों के वेतन में काफी सुधार हो सकता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। वेतन आयोग की सिफारिशें आम तौर पर महंगाई दर और अन्य आर्थिक मापदंडों के आधार पर की जाती हैं, जिससे सरकारी कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनाए रखी जा सके।
वेतन आयोग क्या है और यह कैसे काम करता है?
वेतन आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक विशेष समिति है जो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्तों और पेंशन की समीक्षा करती है। हर दस साल में एक नया वेतन आयोग बनाया जाता है। नए वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, कर्मचारियों के वेतन को वर्तमान आर्थिक स्थितियों के अनुरूप संशोधित किया जाता है। अभी तक सात वेतन आयोग बन चुके हैं और अगला 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 में लागू होने की संभावना है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थीं और यह 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रही हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र सरकार 2025 के बजट सत्र में 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है।
कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार की उम्मीदें
कर्मचारी फोरम ने सरकार से अनुरोध किया है कि नए आयोग के गठन पर गंभीरता से विचार किया जाए। महंगाई भत्ता तो हर साल बढ़ाया जाता है, लेकिन मूल वेतन में समय-समय पर संशोधन किए जाने से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में स्थिरता आती है। इस बार की चर्चा से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़कर लगभग ₹34,000 हो सकती है, जो आर्थिक रूप से फायदेमंद साबित होगा।
आठवां वेतन आयोग: क्या होंगे संभावित बदलाव?
- फिटमेंट फैक्टर में संशोधन: इसे बढ़ाकर 3.68 गुना किया जा सकता है, जिससे कर्मचारियों के वेतन में अधिक वृद्धि होगी।
- न्यूनतम वेतन में वृद्धि: कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन वर्तमान में ₹18,000 है। इसे 8वें वेतन आयोग के तहत लगभग ₹34,560 किया जा सकता है।
- पेंशन में सुधार: 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर पेंशन में भी सुधार होगा, जिससे लाखों पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा।
- महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का आधार: आयोग महंगाई दर के अनुसार वेतन में सुधार करता है ताकि महंगाई के असर से कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनी रहे।
आगे की प्रक्रिया और अनुमान
8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है, जिससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आर्थिक लाभ मिलेगा। सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार 2025 में इस पर कोई बड़ा कदम उठा सकती है।
